APPSC ने सरकारी नौकरी की परीक्षा में बदलाव की घोषणा की
आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (APPSC) ने सोमवार को सरकारी नौकरी के भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है। इस बदलाव के अनुसार, APPSC अब केवल तब प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) आयोजित करेगा, जब प्राप्त आवेदनों की संख्या 200 गुना पदों की संख्या से अधिक होगी। यह कदम आंध्र प्रदेश में सरकारी भर्ती प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समय की बचत करने के लिए उठाया गया है।
क्या बदलने वाला है?
अब तक, APPSC प्रत्येक भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा (Mains Exam) दोनों आयोजित करता था, बशर्ते आवेदनों की संख्या 25,000 से अधिक हो। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन पदों के लिए लागू होती थी जिनकी रिक्तियां बहुत कम होती थीं, लेकिन उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक होती थी। इससे परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के समय और पैसे की बर्बादी होती थी, साथ ही प्रशासनिक खर्च भी अधिक हो जाता था।
हालांकि, अब APPSC ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नया फिल्टरिंग सिस्टम लागू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत, यदि किसी पद के लिए अधिसूचना जारी की जाती है और आवेदन 200 गुना अधिक होते हैं, तो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अगर आवेदनों की संख्या कम होती है, तो केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी या एकल चरण में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य सरकारी भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समय–कुशल बनाना है।
क्या होगा अगर आवेदनों की संख्या 200 गुना पोस्ट्स से अधिक हो?
मान लीजिए कि APPSC द्वारा 100 पदों के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। इस स्थिति में, प्रारंभिक परीक्षा केवल तब आयोजित की जाएगी जब 20,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। यदि 20,000 से कम आवेदन आते हैं, तो APPSC एकल चरण की भर्ती प्रक्रिया या मुख्य परीक्षा का आयोजन कर सकता है। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि उम्मीदवारों के लिए भी परीक्षा का दबाव कम होगा।
यह बदलाव खासतौर पर उन पदों के लिए महत्वपूर्ण है जहां आवेदकों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे कि सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए। इस कदम से उम्मीदवारों को एक आसान और सीधा रास्ता मिलेगा, जबकि परीक्षा आयोजकों के लिए भी खर्चों में कमी आएगी।
इस बदलाव का क्या प्रभाव पड़ेगा?
इस बदलाव के बाद, APPSC के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को गति मिलेगी। यदि आवेदकों की संख्या 20,000 से अधिक होती है, तो आयोग प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वहीं, यदि आवेदनों की संख्या कम होती है, तो केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
इस तरह के बदलाव से सरकार की तरफ से होने वाली भर्ती प्रक्रिया में भी पारदर्शिता और गुणवत्ता का स्तर बढ़ेगा। यह कदम न केवल सरकारी भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि उम्मीदवारों के लिए भी अधिक आरामदायक और स्पष्ट दिशा दिखाएगा।
क्या है APPSC का रोल?
APPSC, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना है। यह संस्था विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है और उम्मीदवारों का चयन करती है। इसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं राज्य के विभिन्न विभागों, सरकारी कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए होती हैं। APPSC की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया में हमेशा सुधार की आवश्यकता रहती है, और यह संस्था अपने निर्णयों के माध्यम से उम्मीदवारों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने की कोशिश करती है।
Career360 की रिपो
Career360 की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और इसे हाल ही में घोषित फॉरेस्ट सेक्शन और बीट अफसर के लिए भर्ती में लागू भी कर दिया है। इसका मतलब है कि यह बदलाव अब वास्तविक रूप से लागू हो चुका है और आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में भी इसे अपनाया जाएगा।
यह कदम आंध्र प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने में मदद करेगा, जहां उम्मीदवारों को केवल वही परीक्षा देने का अवसर मिलेगा, जो उनके लिए आवश्यक हो। यह सरकारी कर्मचारियों के चयन में पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ–साथ प्रशासनिक खर्चों को भी कम करेगा।
उम्मीदवारों के लिए यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
यह बदलाव APPSC के सभी उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे उनके समय, मेहनत और संसाधनों की बचत होगी। पहले जहां उन्हें दो परीक्षाओं का सामना करना पड़ता था, अब उन्हें केवल एक परीक्षा के लिए तैयार होने की जरूरत होगी, जिससे उन्हें मानसिक तनाव कम होगा और तैयारी की दिशा अधिक स्पष्ट होगी।
इसके अलावा, यह बदलाव आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही भर्ती प्रक्रिया में और अधिक सुधार का संकेत है, जिससे राज्य के युवा अपने करियर को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे।
निष्कर्ष:
APPSC का यह नया प्रस्ताव सरकारी भर्ती प्रक्रिया को एक नया रूप दे सकता है, जहां समय की बचत होगी, और प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी। उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे उन्हें कठिन और लंबी परीक्षा प्रक्रियाओं से बचने का मौका मिलेगा। APPSC का यह कदम एक मॉडल बन सकता है, जिसे अन्य राज्य आयोग भी अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में लागू कर सकते हैं।